जनसुनवाई में उपायुक्त ने सुनी आमजन की समस्याएं, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान के दिए निर्देश

*राशन कार्ड, पेंशन, आवास, भूमि विवाद, पेयजल, मनरेगा भुगतान सहित विभिन्न मामलों पर हुई सुनवाई*

*लापरवाही पर होगी कार्रवाई, शिकायतों का निष्पक्ष एवं पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित करें : उपायुक्त*

अनुप सिंह

गढ़वा: आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपनी व्यक्तिगत एवं जनहित से जुड़ी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं।

उपायुक्त श्री मिश्रा ने सभी फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना तथा संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को प्रत्येक मामले का समयबद्ध, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आमजन की शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों का निष्पादन सुनिश्चित करें तथा जरूरत पड़ने पर स्थलीय जांच कर वस्तुस्थिति के आधार पर कार्रवाई करें।

जनसुनवाई के दौरान राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, प्रधानमंत्री एवं अंबेडकर आवास, मुआवजा, सरकारी योजनाओं का लाभ, अतिक्रमण, रोजगार सृजन, मनरेगा भुगतान, बकाया वेतन सहित अनेक महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर उपायुक्त ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

भवनाथपुर प्रखंड के सिंदुरिया गांव से आई चिंता देवी एवं अन्य ग्रामीणों ने शिकायत की कि गांव के एक सरकारी चापाकल में एक व्यक्ति द्वारा समर्सिबल पंप लगाकर पेयजल आपूर्ति प्रभावित की जा रही है, जिससे आसपास के लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उपायुक्त ने मामले की स्थलीय जांच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए सभी ग्रामीणों के लिए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

सगमा प्रखंड के बहियार खुर्द गांव की सारा बीबी ने बताया कि उन्होंने मई 2025 में सगमा स्थित इंडियन गैस एजेंसी में नया गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी के साथ आवेदन दिया था, लेकिन अब तक न तो गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया और न ही आवेदन की रसीद दी गई। कई बार संपर्क करने के बावजूद समाधान नहीं होने पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

कांडी प्रखंड के नैनाबार गांव की सकीला बीबी ने बताया कि उन्हें पूर्व में विधवा पेंशन का लाभ मिल रहा था, लेकिन पिछले 14-15 महीनों से भुगतान बंद है। स्थानीय स्तर पर शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। उपायुक्त ने संबंधित विभाग को जांच कर शीघ्र पेंशन पुनः प्रारंभ कराने के निर्देश दिए।

भवनाथपुर प्रखंड के पंडरिया गांव के असरफ हुसैन ने शिकायत की कि उनकी माता के नाम स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में पंचायत सचिव को ₹15,000 देने के बावजूद आवास स्वीकृति निरस्त हो गई। राशि वापस मांगने पर केवल ₹5,000 लौटाए गए तथा शेष राशि नहीं दी गई। उन्होंने मामले में अनुचित दबाव बनाए जाने का भी आरोप लगाया। उपायुक्त ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त अन्य आवेदनों पर भी उपायुक्त ने संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री मिश्रा ने सभी विभागीय पदाधिकारियों एवं कार्यालय प्रधानों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई शासन और जनता के बीच विश्वास का सशक्त माध्यम है तथा प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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