अनूप सिंह
कांडी(गढ़वा):- केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन-हर घर जल योजना कांडी प्रखंड में अपनी बदहाली को लेकर सवालों के घेरे में है। प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में योजना के तहत कराए गए कार्यों को लेकर ग्रामीणों की शिकायत है कि संवेदकों द्वारा कई जगह आधा-अधूरा काम कर छोड़ दिया गया है। कहीं घरों में पानी पहुंच रहा है, तो कहीं घरों में नल तक नहीं लगाए गए हैं। कई घरों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद है, जबकि कुछ स्थानों पर पाइपलाइन खुली रहने से पानी लगातार बहने और बर्बाद होने की शिकायत है। दूसरी ओर, सोनभद्र आदर्श डिग्री कॉलेज के खेल मैदान में योजना की सीमेंटेड निर्माण सामग्री पिछले एक साल से लावारिस हालत में पड़ी है। इन परिस्थितियों ने योजना के क्रियान्वयन, संवेदकों की कार्यप्रणाली और विभागीय निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
ग्रामीणों को हर घर तक नियमित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना पर सरकारी राशि खर्च होने के बावजूद यदि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो इसकी जवाबदेही तय करना जरूरी है। सवाल उठता है कि जिन घरों में नल नहीं लगाए गए, जहां पाइपलाइन का काम अधूरा है और जहां पानी की आपूर्ति बंद है, वहां योजना के कार्यों का सत्यापन किस आधार पर किया गया? वहीं, जहां पाइपलाइन खुली रहने से पानी बह रहा है, वहां उसे दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभाग और संवेदक की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं?
सबसे गंभीर सवाल यह है कि जब योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल से पानी पहुंचाना है, तो कांडी प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में सभी घरों तक इसका लाभ क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? कॉलेज मैदान में एक साल से पड़ी निर्माण सामग्री भी विभागीय निगरानी और उसके उपयोग को लेकर सवाल खड़े करती है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संबंधित अधिकारियों को पंचायतवार जांच कर यह स्पष्ट करना चाहिए कि कहां कितना काम पूरा हुआ है, कितने घरों में नियमित पानी पहुंच रहा है और किन स्थानों पर काम अधूरा है।
स्थानीय स्तर पर मांग उठ रही है कि जिला प्रशासन और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इस मामले की जांच कराकर अधूरे कार्यों को पूरा कराएं, बंद जलापूर्ति बहाल करें, खुली पाइपलाइनों को दुरुस्त कराएं और लावारिस पड़ी निर्माण सामग्री का समुचित उपयोग सुनिश्चित करें। यदि जांच में संवेदक या संबंधित अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि सरकारी राशि खर्च होने के बावजूद ग्रामीणों को पेयजल के लिए परेशान न होना पड़े।
अब सवाल यह है कि कांडी की पंचायतों में जल जीवन मिशन के कार्यों की जिम्मेदारी कौन लेगा और ग्रामीणों को हर घर नल से नियमित पानी कब मिलेगा?
