अनूप सिंह
मोहम्मदगंज(पलामू):- प्रखंड क्षेत्र में आधार कार्ड में सुधार कराने के नाम पर कथित रूप से अवैध राशि मांगने का मामला सामने आया है। बीआरसी मोहम्मदगंज स्थित आधार केंद्र के ऑपरेटर पर आधार कार्ड में आवश्यक सुधार करने के एवज में 1500 रुपये मांगने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर मोहम्मदगंज निवासी राहुल यादव ने प्रखंड विकास पदाधिकारी रणवीर कुमार को लिखित आवेदन देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है।
आवेदक राहुल यादव ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि वे अपने आधार कार्ड में आवश्यक सुधार कराने के उद्देश्य से बीआरसी मोहम्मदगंज स्थित आधार केंद्र पहुंचे थे। इस दौरान वहां कार्यरत आधार ऑपरेटर ने आधार कार्ड में सुधार करने के एवज में उनसे 1500 रुपये की मांग की। आवेदक के अनुसार, जब उन्होंने निर्धारित राशि देने में असमर्थता जताई और राशि नहीं दी, तो ऑपरेटर द्वारा उनके आधार कार्ड में सुधार नहीं किया गया।
निर्धारित शुल्क से अधिक राशि मांगने का आरोप
आवेदक ने आरोप लगाया है कि आधार कार्ड में सुधार जैसी आवश्यक सरकारी सेवा के लिए इतनी बड़ी राशि की मांग करना आम लोगों के लिए परेशानी का कारण है। आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि सहित अन्य आवश्यक विवरणों में सुधार कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आधार केंद्रों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में यदि सुधार के नाम पर मनमाने तरीके से राशि की मांग की जाती है, तो यह आम नागरिकों के लिए आर्थिक परेशानी के साथ-साथ सरकारी सेवाओं की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़ा करता है।
राहुल यादव ने अपने आवेदन में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने संबंधित आधार ऑपरेटर के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने तथा जांच पूरी होने तक उसका आधार ऑपरेटर आईडी बंद करने की मांग भी की है, ताकि मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
बीडीओ ने दिया जांच का आश्वासन
इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी रणवीर कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि राहुल यादव द्वारा इस मामले में लिखित आवेदन दिया गया है। आवेदन प्राप्त हुआ है और मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में यदि आरोपों की पुष्टि होती है, तो संबंधित आधार ऑपरेटर के विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
अब इस मामले में प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आधार कार्ड में सुधार के नाम पर 1500 रुपये की मांग की गई थी या नहीं। वहीं, आवेदन मिलने के बाद ग्रामीणों की नजर प्रखंड प्रशासन की जांच और संभावित कार्रवाई पर टिकी हुई है।
